लोकसभा चुनाव 2019: इस चुनाव में क्या लहर के ऊपर लहर थी?

लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए को भारी बहुमत मिला है और बीजेपी ने अकेले दम पर 300 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया है.

यह चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है. ऐसा पहली बार हो रहा है कि पहली ग़ैर कांग्रेसी सरकार पूर्ण बहुमत से लगातार दूसरी बार देश की सत्ता पर काबिज़ होने जा रही है.

लेकिन इस चुनाव में आए नतीजों के क्या मायने हैं?

सी-वोटर्स के यशवंत देशमुख बताते हैं कि देश के सबसे बड़े चुनाव में ये ऐतिहासिक है जीत है.

बीजेपी को 67 फ़ीसदी के आसपास वोट मिले हैं. 90 करोड़ मतदाताओं में से 67 फ़ीसदी यानी 60 करोड़ ने एक पार्टी को वोट किया.

हमारे देश में स्प्लिट वोटिंग का तरीका अपनाया गया. ओडिशा जैसे राज्य में, जिसके लिए कहा जाता है कि बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है और जहां साक्षरता दर भी कम है, वहां लोगों ने दो तरह के फ़ैसले किए हैं.

निम्न आय वर्ग ने बीजू जनता दल को वोट किया तो मध्यम और उच्च आय वर्ग के लोगों ने बीजेपी को वोट किया. इसके अलावा जिन राज्यों में तीन-चार महीने पहले ही बीजेपी बुरी तरह हारी थी, वहां लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से बीजेपी को वोट दिया.

दिसम्बर में जब तीन राज्यों के एक्ज़िट पोल में ये बात कही जा रही थीं तो किसी को विश्वास नहीं हो रहा था.

ऐसा माना जाता है कि छह महीने के अंतराल में अगर विधानसभा और लोकसभा चुनाव हैं और विधानसभा में जो जीत जाता है तो छह महीने तो उसका हनीमून पीरियड ही होता है.

इसलिए छह महीने के अंदर जो भी चुनाव होगा वो ज़रूर रिपीट होता है. दिसम्बर में जब वो नतीजे आए थे तब भी हमने एक्ज़िट पोल में पूछा था कि अगर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव साथ होते तो आप किसे वोट देते.

हमने तब कहा था कि विधानसभा चुनाव से लोकसभा चुनाव में पंद्रह फीसदी का वोट शिफ़्ट होगा और वही हुआ.

उत्तर प्रदेश के बारे में सबसे ज़्यादा बात हुई. वहां मोदी को हराने के लिए महागठबंधन बनाया गया, उसके फ़ेल होने की कई वजहें रहीं.

हमने एक्ज़िट पोल में कहा था कि बीजेपी को महागठबंधन से तीन फ़ीसदी वोट ज़्यादा मिल रहा है.

यहां कांटे की टक्कर इसलिए मानी जा रही थी क्योंकि राज्य में 10-12 सीटें जो शहरी सीटें हैं वहां बीजेपी का मार्जिन बहुत बड़ा हो रहा था.

Путин потребовал купить 76 истребителей пятого поколения Су-57

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что в ближайшее время будет заключен контракт на поставку 76 российских истребителей пятого поколения Су-57. Это почти в пять раз больше, чем планировалось.

"Программой вооружений до 2027 года планировалось закупить 16 таких самолетов. Проанализировали вчера ситуацию, министр [обороны Сергей Шойгу] доложил, в результате проделанной работы, в результате того, что мы договорились с промышленностью, промышленность фактически на 20% снизила стоимость и летательных аппаратов, и вооружения, у нас появилась возможность закупить гораздо больше боевых машин этого класса и по сути нового поколения", - сказал Путин в среду на совещании по развитию военной авиации.

Российский президент выразил надежду на то, что уже в ближайшее время будет заключен контракт на комплексную поставку всех 76 истребителей Су-57. По его словам, к 2028 году нужно полностью перевооружить ими три авиационных полка воздушно-космических сил (ВКС).

Как пишет в четверг газета "Коммерсант", контракт может быть подписан в присутствии Путина на авиакосмическом салоне МАКС в конце августа 2019 года.

Стоимость контракта оценивается в 170 млрд рублей, пишет издание, ссылаясь на топ-менеджера одного из предприятий оборонной промышленности. Собеседники газеты "Ведомости" оценили стоимость контракта в сумму не менее 150 млрд рублей.

Подобный контракт может стать крупнейшим в истории авиации и гарантировать полную загрузку мощностей авиастроительного завода в Комсомольске-на-Амуре как минимум на десятилетие, отмечает "Коммерсант".

Во вторник Путин летал в Ахтубинск, где осмотрел экспозицию современной военной авиатехники. В полете президентский самолет сопровождали шесть опытных и предсерийных Су-57.

Су-57 (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА, ранее назывался Т-50) - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого.

О разработке истребителя пятого поколения российского производства заговорили еще в начале 2000-х годов - он должен был продемонстрировать способность России производить современные вооружения.

Сначала планировалось запустить его в первый полет в 2006 году, потом сроки неоднократно переносились. В итоге первый полет Су-57 состоялся в январе 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.

В декабре 2017 года Су-57 совершил полет с новыми двигателями, а в конце января 2018 года стало известно, что истребитель приступил к полетам с вооружением.

Истребитель предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на большом удалении от места базирования, пишет Интерфакс.

В марте 2018 года глава минобороны России рассказал, что новейшие истребители Су-57 прошли программу испытаний в Сирии. Спустя несколько месяцев Шойгу уточнил, что испытания проходили в феврале и что во время них с самолетов были проведены практические пуски перспективных крылатых ракет.

Путин на совещании по развитию ОПК в в среду заявил, что боевое применение российской авиации в Сирии позволило выявить недостатки в техническом состоянии самолетов и вертолетов.

"Боевое применение российской авиации в Сирии выявило и ряд недостатков в техническом состоянии самолетов и вертолетов, а также в применяемых средствах поражения. Хотел бы обратить внимание на то, о чем вы и так хорошо знаете, тем не менее: это было бы невозможно обнаружить в ходе испытаний на полигонах", - сказал он.

深圳霸榜二模的高考移民来自哪里？ 衡中副校长拒谈

　　据中国之声报道：一所名不见经传的民办学校，在一次深圳市的二模考试中异军突起，6名学生考入全市理科前十。这一成绩单，碾压了深圳本地知名的四大公立高中。

　　要知道，这个民办高中，近几年中考的招生分数线很低，那么逆袭的秘诀是什么？是来自河北衡水的多名“空降考生”，“学霸们”一出手，就霸榜二模考试，这在家长群里“炸了锅”。

　　河北衡水学霸“助力”民办中学逆袭

　　家长质疑：考试前一天飞来，考完第二天就飞回河北

　　多位学生家长致电央广新闻热线4008000088，富源学校附近某校的一位家长石先生担心：这些来自河北的高考移民挤压了本地考试的资源。

　　石先生：“他一个学校，全市的前十名，它占了六个，一个学校占了六个。前十名什么概念？深圳的前十名全部都是能上清华北大的。那就意味着清华北大十个名额就被他拿走六个，十个拿走六个，太恐怖了。但是我们一查他中考的时候，他收分又很低，而且尖子生几乎都不报那个学校的。那就很奇怪，你生源很差，为什么你高考有这么牛？所以大家就想起了以前的传说是他从衡水中学移民。”

　　深圳市富源学校的官方网站显示，该校创建于1999年6月，是一所全寄宿十五年一贯制学校，设有幼儿部、小学部、初中部、高中部、英美学校(国际部)等五个学部，现有学生8000人，教职工1200人。

　　实际上，富源学校2016年11月就与河北衡水中学联姻，挂牌成立了“衡水中学深圳富源分校”。而河北衡水中学，被称为高考“巨无霸”、“超级中学”。深圳市有关部门证实，富源学校进入此次“二模”前100名的学生中，有10多名学生均从河北衡水第一中学转入。

　　而河北衡水第一中学，与“衡中”也有千丝万缕的联系。河北衡水第一中学的官网显示，该校是2013年由衡水中学、泰华公司合作新建的民办高级中学。家长石先生说，这些可能来自衡中的高考移民，考试前一天飞来，考完第二天就飞回河北。

　　石先生：“根本不是什么高一的时候移民，有知乎上同学爆料，就是高三的时候，衡水中心的老师专门挑这种在河北当地可能考不上清华北大，但是接近。这些人到广东就容易考上。今年的就有两个人，大家知道名字，一个是杨某硕，还有一个是崔某龙，大家搜索到他参加化学竞赛，初二代表高二代表衡水中学参加化学竞赛，得了省奖，然后高三代表衡水中学又参加化学竞赛，又得了省奖。同一个人代表2个学校参赛，这就是已经是个实锤了。报出来之后最后就有家长还是或者工作人员去查机票记录，就是考试的头天飞过来考试的，考试完第二天又飞回去了。 ”

पाकिस्तान: लाहौर की सूफ़ी दरगाह के पास धमाका, आठ की मौत

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पुलिस के मुताबिक लाहौर की प्रमुख सूफ़ी दरगाह दाता दरबार के बाहर बुधवार को हुए आत्मघाती हमले में आठ लोगों की मौत हो गई. मरने वालों में पांच पुलिसकर्मी शामिल हैं.

पुलिस के मुताबिक हमले में 25 लोग घायल भी हुए हैं. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने धमाके की निंदा की है.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक़ हमले में पुलिस की एक गाड़ी को निशाना बनाया गया.

धमाके के बाद से इलाक़े में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी पहुंच गए हैं और पूरे क्षेत्र की तलाशी ली जा रही है.

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पुलिस के आईजी आरिफ नवाज़ के मुताबिक ये आत्मघाती हमला था जिसमें पुलिस को निशाना बनाया गया.

उन्होंने मीडिया से कहा, "पुलिस को निशाना बनाकर हमला किया गया. वो (हमलावर) जिस साइड से आया, ज़्यादा नुकसान भी कर सकता था. पुलिस की गाड़ी जो यहां तैनात होती है, उसे आकर टार्गेट किया. "

उन्होंने कहा कि तमाम एजेंसियां जांच में जुटी हैं और सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं.

रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने धमाके की निंदा की है. उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि वो घायलों को इलाज की उम्दा सुविधा मुहैया कराएं.

दाता दरबार दरगाह दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी दरगाहों में से एक है.

यहां रोज़ाना हज़ारों लोग दर्शन के लिए आते हैं. दर्शन करने वालों में सुन्नी और शिया मुसलमानों के अलावा ग़ैर-मुस्लिमों की भी बड़ी तादाद होती है.

ये धमाका रमज़ान के महीने में हुआ है. लाहौर पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है.

साल 2010 में भी यहां धमाके हुए थे जिनमें 42 लोगों की मौत हुई थी.

पूर्व आर्मी चीफ़ दलबीर सिंह सुहाग भी इसी गांव से हैं. लगभग ढाई हज़ार की आबादी वाले इस गांव में फ़िलहाल 89 लोग रैंक अफ़सर हैं. सैकड़ों लोग सेना में काम कर रहे हैं. ये गांव रोहतक लोकसभा क्षेत्र में आता है.

गांव की चौपाल में हम पहुंचे तो थोड़ी हैरानी हुई क्योंकि वहां कांग्रेस नेता और रोहतक संसदीय सीट से उम्मीदवार दीपेन्द्र हुड्डा के पोस्टर लगे थे और गांव के लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे.

वहां तैयारियों में लगे थे सेना से रिटायर्ड सैनिक. देश में सेना को लेकर जो माहौल है, उससे अलग वे एक-एक कर अपनी समस्याएं बताने लगे.

रिटायर्ड कैप्टन राजेंद्र सुहाग 32 साल थल सेना की सर्विस में रहे. उनका कहना है कि वो नरेंद्र मोदी से बस इतनी विनती कर रहे हैं कि वो सच बोलें और देश को बेवक़ूफ़ ना बनाएं. उन्होंने वन रैंक वन पेंशन (OROP) लागू तो किया लेकिन इससे सिर्फ़ बड़ी रैंक वाले अफ़सरों को ही फ़ायदा हुआ.

वो कहते हैं, "एक जूनियर कमीशन ऑफ़िसर यानी जेसीओ की OROP में 298 रुपए से लेकर 900 रुपए की बढ़ोतरी हुई और वहीं अधिकारियों की पेंशन में 70,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई."

स्टेट बैंक अकाउंट के रेपो रेट से लिंक होने के मायने

देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ने पहली मई से बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज़ और कम अवधि के कर्ज़ के रेट को रिजर्व बैंक के रेपो रेट से लिंक कर दिया है.

यानी जब-जब रिज़र्व बैंक रेपो रेट में बदलाव करेगा तब-तब बचत खातों (सेविंग अकाउंट) और कम अवधि के कर्ज़ (शॉर्ट टर्म लोन) की दरों में उसी समय बदलाव हो जाएगा.

इसका मतलब ये हुआ कि अब रिज़र्व बैंक की पॉलिसी को बैंकिंग सिस्टम में लागू करना आसान हो जाएगा.

बैंक ने मार्च में ही इसकी घोषणा की थी कि वो 1 मई 2019 से बैंक 1 लाख रुपये से ज़्यादा बैलेंस वाले बचत खातों और अल्पावधि कर्ज़ को रिजर्व बैंक के रेपो रेट से लिंक कर देगा.

इसे ऐसे समझें कि उन ग्राहकों को जिनके खाते में एक लाख रुपये से अधिक जमा हैं, उन्हें 1 मई 2019 से रेपो रेट से 2.75 फ़ीसदी कम ब्याज़ दर मिलेगा.

फ़रवरी और अप्रैल में रिज़र्व बैंक ने लगातार दो बार अपने रेपो रेट को कम किया और अब यह 6 फ़ीसदी पर है.

यानी जिन खातों में एक लाख रुपये से अधिक जमा हैं उन पर (रेपो रेट - 2.75) 3.25 फ़ीसदी की दर से ब्याज़ मिलेगा. 30 अप्रैल की तारीख़ तक एक करोड़ रुपये तक के बचत खातों पर 3.50 फ़ीसदी और एक करोड़ से अधिक वाले बचत खातों पर 4 फ़ीसदी की दर से ब्याज़ दिया जा रहा था.

हालांकि एक लाख रुपये तक के बचत खाता धारकों को बैंक पहले के अनुसार ही 3.50 फ़ीसदी की दर से सालाना ब्याज़ देता रहेगा.

स्टेट बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बीबीसी को बताया कि इस समय स्टेट बैंक के पास 1 लाख रुपये तक वाले बचत खाता धारकों की संख्या कुल खातों की क़रीब 95 फ़ीसदी है.

पहली मई से स्टेट बैंक ने शॉर्ट टर्म लोन जैसे कि कैश क्रेडिट (सीसी) और ओवरड्राफ़्ट (ओडी) अकाउंट्स (1 लाख की लिमिट से ज़्यादा वाले) बेंचमार्क पॉलिसी रेट से सीधे लिंक हो जाएंगे. इससे रिजर्व बैंक की क्रेडिट पॉलिसी को सीधे लागू करने में आसानी होगी.

बैंकों के कर्ज़, बैंक के फंडिंग कॉस्ट से लिंक होते हैं. बैंक एक लैंडिंग रेट तय करते हैं. जब कोई व्यक्ति किसी बैंक से कर्ज़ लेता है तो जो ब्याज़ की न्यूनतम दर होती है उसे बेस रेट कहते हैं. यह वो दर है जिससे कम पर बैंक कर्ज़ नहीं दे सकते हैं.

अप्रैल 2016 से बैंक इसी बेस रेट की जगह लेंडिंग रेट (एमसीएलआर या मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट्स) का इस्तेमाल कर रहे हैं. इसमें कई बातों की गणना करते हुए ही किसी ग्राहक को कर्ज़ दिया जाता है.

स्टेट बैंक इन कर्ज़ों पर रिस्क प्रीमियम चार्ज करेगा. ये रिस्क प्रीमियम लोन लेने वाले की प्रोफाइल के आधार पर चार्ज किया जाता है.

कुल मिलाकर यह है कि अब रेपो रेट के बढ़ने या घटने का सीधा असर ऐसे अकाउंट्स पर पड़ेगा.

स्टेट बैंक से 30 लाख रुपये तक का कर्ज़ लेने वालों को भी फायदा होने वाला है. बैंक ने पहली मई से अपने ऐसे कर्ज़ पर 0.10 फ़ीसदी ब्याज़ कम किया है. 30 लाख रुपये तक के होम लोन पर ब्याज़ की दर 8.60 से 8.90 फ़ीसदी के बीच है.